काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान टुंग्याएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ।
सार्वजनिक जग्गा हडप्ने समूहविरुद्ध कठोर बन्दै आइरहेको अख्तियारले अन्य ठूलाठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि छानबिनलाई तीव्रता दिएको हो ।
अख्तियारले हाल टेरामक्स प्रकरण, ७० करोडको टेप प्रकरण, एमडीएमएस, वाइडवडीलगायतका विषयमा विस्तृत छानबिन र अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले अख्तियारले ठूलाठूला भ्रष्टाचार प्रकरणका छानबिनलाई तीव्रता दिइरहेको बताउनुभयो।
उहाँले टेरामक्स खरिद प्रकियामा भएको अनियमिततासम्बन्धी छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो।
‘टेरामक्स छानबिन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ, सबै बयान सकिसकेका छौं, अब छिट्टै रिजल्ट आउनेछ’ –प्रमुख आयुक्त राईले बैठकमा भन्नुभयो।
अख्तियारले टेरामक्स प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका हालका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत तथा अर्का तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग समेत बयान लिइसकेको छ।
यसै गरी सो प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार सचिव रहेका हालका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसँग पनि अख्तियारले बयान लिइसकेको छ।
टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न भएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उच्च पदस्थहरुसहित नीतिगत तहमा निर्णय गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसमेतको मिलिमतो भएकाले यो प्रकरणमा उच्चतहमा रहेका विरुद्ध समेत मुद्दा जान सक्ने देखिएको छ।
अख्तियारका अनुसार यस प्रकरणमा अख्तियारले झन्डै डेढ दर्जन अधिकारीसँग बयान लिइसकेको छ । यस प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रचलितकानुनको उल्लंघन हुने गरी मिलेमतो गरी टेरामक्स प्रणाली खरिद गरेको पुष्टि भने भइसकेको छ।
महँगोमा टेरामक्स प्रणाली खरिदको निर्णय गर्दा राज्यकोषमा १ देखि डेढ अर्बको क्षति पुगेको बताइएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणालीका लागि उपकरण, त्यसमा जडान हुने सफ्टवेयर र पाँच वर्षसम्म सञ्चालनको भूमिकासमेत रहने गरी २० असोज २०७४ मा टेन्डर आह्वान गरी काम थालेको थियो।
शुरुमै अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी खरिद प्रक्रिया रद्ध गर्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको सो निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले खरिद प्रक्रिया रद्ध गरे पनि पछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।
सर्वोच्चले आवश्यक कानुन बनाएर खरिद प्रक्रिया सुचारु गर्न आदेश दिए पनि प्राधिकरण र मन्त्रालयले कुनै कानुन नै नबनाई आफूखुसी फेरि खरिद प्रक्रिया थालेका थिए ।
प्रमुख आयुक्त राईले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा तत्कालीन मन्त्रीले ७० करोड रुपियाँ मागेको विषयमा समेत गम्भीरतापूर्वक छानबिन भइरहेको बताउनुभयो । यसै गरी वाइडवडी खरिद प्रक्रियामा समेत छानबिन जारी राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘सेक्युरिटी प्रेसको अनुसन्धान भइरहेको छ, यो एउटा टेपको विषय थियो’, प्रमुख आयुक्त राईले भन्नुभयो– ‘हामीले छानबिन गरिरहेको छौं । प्रशस्त प्रमाण नभएसम्म हामीले कसैलाई पनि दोषी ठह¥याएर (मुद्दा) लैजान हुँदैन ।’
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड कमिसनको कुरा गरेको अडियो २०७६ फागुनमा सार्वजनिक भएको थियो।
यो विवादपछि बास्कोटाले राजीनामा दिनुभएको थियो । बास्कोटाले भने सो भिडियो आफ्नो नभएको दाबी गर्दै आइरहनुभएको छ।
प्रमुख आयुक्त राईले वाइडवडी जहाज खरिदसम्बन्धी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताउनुभयो। अनुसन्धान करिब अन्तिम चरणमा पुगे पनि विश्वका अन्य देशबाट सूचना प्राप्त गर्न समस्या भएको पनि उहाँले गुनासो पोख्नुभयो।
दुई पक्षीय सूचना आदानप्रदानको सहमति नभएर सम्बन्धित देशबाट सूचना प्राप्तिमा समस्या भएको भन्दै उहाँले सरकारलाई दुई पक्षीय सहमति गर्नका लागि पनि आग्रह गर्नुभयो ।
प्रमुख आयुक्त राईले विश्वका अन्य देशबाट सूचना प्राप्त गर्न नसक्दा अन्य अनुसन्धानमा पनि समस्या भएको बताउनुभयो ।
‘अहिले नेपाल बाहिर गएर डिल गर्ने र कारोबार गर्ने काम भइरहेका छन्, हामीले सूचना पाउन नसक्दा अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको छ’ –उहाँले भन्नुभयो।
चमेलिया आयोजनाको टुंगो लगाउन बाँकी रहेको बताउँदै उहाँले वन उपभोक्ता समिति धेरै भएकाले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न कठिनाइ रहेको बताउनुभयो।
आयोगमा काम गर्न जनशक्तिको कठिनाइ रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले दुई वर्ष बसेपछि कर्मचारी बस्न नमान्ने अवस्था रहेकाले थप कठिनाइ भोग्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रमुख आयुक्त राईले आयोगले २८ हजार उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो।
