२२ चैत्र २०७९, बुधबार,
काठमाडौं । सरकारको योजना पुरा भए अब सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरि लिपि देखिने छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची–२ मा हेरफेर गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अग्रेजी वा देवनागरि अंक/अक्षर वा दुवै लेख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी र अंक मात्रै लेख्न सकिने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्था गरेरै प्लेटमा देवनागरि लिपीमा लेख्न लागिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अब प्रदेशको नाम प्लेटमा इम्बोस्ड नगरी (अक्षर नउठाई) लेखिनेछ । ‘यसका लागि धेरै चरणमा ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुर आईटीसँग छलफल भएको छ र स्टिकरमा प्रदेशको नाम राखेर प्लेट बनाउन सकिने निष्कर्षमा पुगेका छौं,’ उनले भने,‘पूर्वयोजनाअनुसार भए अब कोशी, मधेश, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम भने प्लेटमा नेपालमा लेखिनेछ । तर, अब प्लेटमा प्रदेशका नामबाहेक अरु अंग्रेजीमै हुने छन् ।’
यसले प्लेटमा नेपाली भाषा पनि देखिने र नेपालको झण्डा पनि देखिने भन्दै यो देशका लागि गौरवको विषय हुने उनको दाबी छ । ‘संशोधनअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको प्रतिनिधित्व पनि हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्लेटमा नेपालको झण्डा पनि भएकाले इम्बोस्ड प्लेट संसारकै भिन्न देखिन्छ ।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा अंग्रेजी र नेपाली वा दुवै भाषामा प्लेटमा अंक र अक्षर लेख्न सकिने गरी संशोधन भएको भन्दै यसअनुसार प्लेट बनाउन सकिने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘हाम्रो आवश्यकतालाई हेरेर प्लेट दुवै भाषाम पनि लेख्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘के गर्ने भनेर छलफलमा नै छौं ।’
यसअघि उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हाल्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा पनि लेख्ने व्यवस्था गर्ने बताउँदै आएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर नै ऐनको अनुसूची संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए ।
प्रधानमन्त्री पनि प्लेटमा नेपाली भाषा राख्न सहमत भएकाले मन्त्रिपरिषदले सहजै यो व्यवस्था स्वकृत गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरु मन्त्रिपरिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्लेटमा के परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे छलफल हुने बताउँछन् ।
‘हामीले ठेकेदार कम्पनीलाई प्लेटमा नेपाली भाषा राख्न सकिने/नसकिने अवस्थाबारे जानकारी मागेका छौं,’उनले भने, ‘राजपत्रमा अनुसूची संशोधनको सूचना आएपछि नेपालीमा लेख्दा लागत बढ्ने वा नबढ्ने भन्नेबारे पनि छलफल हुन्छ ।’
कानुनी आधारविना नै नेपालीमा लेख्नेबारे जवाफ दिन ठेकदारलाई पनि असहज भएको भन्दै उनले कानुनी अड्चन फुकेपछि प्रक्रियागत रुपमा यसमा के गर्न सकिन्छ भनेर गृहकार्य र छलफलहरु हुने उनको भनाइ छ । ठेकेदार कम्पनी डेकाटुर आईटी ठेक्काको मूल्य बढाएमा नेपाली भाषा राखेर प्लेट दिन तयार छ । आर्थिक समस्या झेलिरहेको सरकार थप लागत ब्यहोरेर नेपाली भाषा राख्ने पक्षमा छैन ।
कम्पनीले अनौपचारिक सम्वादहरुमा इम्बोस्ड प्लेट नेपाली भाषामा लेख्न थप ६० लाख डलर अर्थात् करिब ७९ करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने बताउँदै आएको छ । तर, प्रदेशको नाम स्टिकरमै उल्लेख गरेर लेख्न सरकारले दिएका विकल्पमा कम्पनीले सहमति जनाउँदै अहिलेको ठेक्का मूल्यमा थोरै मात्र लागत थपिने बताएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
त्यसैकारण सरकार पनि पुरै प्लेट नेपालीमा नलेख्ने र प्रदेशको नाम इम्बोस्ड नगरी प्लेटमै प्रिन्ट गर्ने विकल्पमा सरकार जान लागेको छ । तर, यसअघि जडान भएका अंग्रेजी भाषा उल्लेखित प्लेट के गर्नेभन्नेबारे सरकार अन्योलमै छ ।
अहिलेसम्म सरकारले करिब ३ लाख सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गरिसकेको छ । विभागका प्रवक्ता पनेरु सरकारको गर्ने निर्णय र कानुनका आधारमा इम्बोस्ड जडान कार्य अघि बढ्ने बताउँछन् । टाइगर डेकाटुरसँगको ठेक्का सम्झौताअनुसार २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडान हुनेछ ।
५ भदौ २०७४ मा काठमाडौंबाट इम्बोस्ड प्लेट जडान सुरु भएको थियो । तर, सुरुमै प्रदेशको नामाकरण नहुँदै जोडिएको प्लेट भविष्यमा बेकाम हुने भन्दै विवाद भएको थियो । सुरुमा प्लेटको वितरण संविधानतः खारेज भएका अञ्चल ९बाग्मती० का नाममा गरिएको थियो । विरोध भएपछि प्रदेशको नम्बर (स्टेट–३) उल्लेख गरेर वितरण सुरु भएको थियो ।
तर, यसपछि प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग हुनुपर्ने माग भयो । तर, सरकारले अटेरी गरेपछि विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो ।
अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटी सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेपछि तत्कालीन सरकारले कानुनी प्रतिरक्षामा गर्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले १० फागुन २०७४ मा सवारी साधानमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएर जडान रोक्यो ।
२७ मंसिर २०७६ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएपछि यातायात व्यवस्था विभागले १ साउन २०७७ देखि बागमती प्रदेशमा स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण थालेको थियो ।
भदौ २०७७ मा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले ध्यानाकर्षण गराएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषाको बारेमा चासो देखाउँदै प्लेट वितरण रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।
सरकारी अधिकारीले प्रविधियुक्त ‘आरएफआईडी गेट’ले देवनागरी लिपी ‘रिड’ गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसलाको ब्रिफिङ गरेपछि ओली पनि निर्णयमा टिक्न सकेनन् । र, फागुन २०७८ देखि फेरि विभागले इम्बोस्ड प्लेट वितरण थाल्यो ।
तर, भाषा विवाद कायमै रहेपछि वर्तमान यसअघिका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले यसबारे पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले प्लेट नेपाली भाषामा लेख्न सकिने विभिनन विकल्प दिएर प्रतिवेदन दिएको थियो ।
त्यसकै आधारमा यातायात व्यवस्था ऐनमा रहेको इम्बोस्ड प्लेटको मापदण्ड र डिजाइन सच्याउने गरी कानुन मन्त्रालयसँग यातायात मन्त्रालयले राय मागेको थियो । तर, ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि मन्त्री राई पछि हटेका थिए । यसपछि यातायात मन्त्री भएका नारायणकाजी श्रेष्ठले परेमा ऐन नै संशोधन गर्ने भन्दै थप लागत नपर्ने गरी नेपाली भाषा कायम गर्ने अडान लिएका थिए ।
राजपत्रमा सूचना निकालेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएपनि उपभोक्ताले सरकारी कदमको विरोध गर्दै आएका छन् । त्यसैले सरकारले यसको शुल्क पनि घटाउन अध्ययन गरिरहेकेको यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यसैकारण इम्बोस्डमा अलमल सकिएको छैन । अहिलेको ठेक्का सम्झौताअनुसार २०८० असार मसान्तसम्म करिब बाँकी २२ लाख वटा इम्बोस्ड प्लेट छापिसक्नु पर्ने अवस्था समेत छ ।
