काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५ प्रतिशतको वान्छित सीमाभित्र रहने लक्ष्य राख्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८ दशमलव ९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ। प्रस्तुत बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ६ दशमलव २ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढी हो।
चालू आर्थिक वर्षका निम्ति सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् विनियोजित बजेट चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट १२ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २१ अर्ब रुपियाँ घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपियाँमा झारिएको थियो ।
अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ८७ दशमलव ४ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान पेस गर्नुभएको छ। कुल खर्चमध्ये चालू खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजनको ९३ दशमलव ५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड अर्थात् विनियोजनको ७१ दशमलव ३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८० दशमलव ५ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।
त्यस्तै, राजस्व संकलन १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड संशोधित हुने अनुमान छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ८८ दशमलव १ प्रतिशत हो । वैदेशिक अनुदानतर्फ ३४ अर्ब ३४ करोड र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ । आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब लिने अनुमान रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब ९१ अर्ब रुपियाँ उठेको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटका स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान सरकारको छ । राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट लक्ष्यअनुसारको रकम प्राप्त हुँदा पनि सरकारलाई ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ रकम अपुग हुनेछ । अपुग रकम पूर्ति गर्न सरकारले वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र ३ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्य छ।
आन्तरिक ऋण बढाउनकै निम्ति प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने सीमालाई बढाउँदै जीडीपीको ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको थियो । विनियोजन बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
राजस्व बाँडफाँट र अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्ष ५ खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण गरिने भएको छ। राजस्व बाँडफाँटतर्फ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ हस्तान्तरण हुनेछ। त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब हस्तान्तरण गर्नेछ ।
यसै गरी सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशमा २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदानतर्फ संघीय सरकारले ६ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब प्रदान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष बजेट विनियोजन भएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ।
बजेटले आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता, सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
त्यस्तै, बजेटमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने, मानव संशाधन विकास गर्ने उल्लेख छ । स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढंगले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेजस्ता बजेटका उद्देश्य रहेका छन् ।
कृषि, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, पर्यटन स्टार्टअप व्यवसायलाई महत्व दिँदै प्रस्तुत गरिएको बजेटमा संरचनागत सुधार, व्यावसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार, सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारलाई रणनीतिका रूपमा लिइएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्र रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्र विकास, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रूपान्तरणकारी क्षेत्र घोषणा गर्दै बजेट निर्माण गरेको छ ।
बजेटका मुख्य विशेषताहरु
–सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्ब बराबरको सेवा निर्यातको लक्ष्य
–हाम्रा बाआमा, हाम्रो जिम्मेवारी अभियान सञ्चालन गरिने
–५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरिने
–५ लाख परिवारलाई लालपुर्जा दिइने
–महिला लगानी वर्ष घोषणा, प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमलाई १० करोड
–समस्याग्रस्त सहकारीमा ५ लाखसम्मको बचत गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता
–सरकारी कार्यालयहरुमा अबदेखि विदेशी गलैंचा प्रयोग गर्न नपाइने
–स्टार्टअप कोष स्थापना गरिने
–२०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा
–आगामी वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य
–आगामी वर्ष ९ सय मेगावाट विद्युत् थप
–साथीबाट सिक्ने र साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम
–मदिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि
–आलु प्याजलगायतका तरकारी तथा फलफूलमा मूल्यअभिवृद्धि कर खारेज
–संघीय निजामती सेवा ऐन यसै अधिवेशनबाट ल्याइने
–कर्मचारीको तलब बढेन
–अध्यागमन प्रणाली डिजिटलाइज्ड गरी अत्याधुनिक बनाइने
–समुदायको सहकार्यमा ‘एक वडा एक पार्क’ अभियान
–राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
–रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमदान कार्यक्रम
–ग्रामीण विकास अभियान सञ्चालन
बजेट स्रोत
राजस्व : १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड
वैदेशिक अनुदान : ५२ अर्ब ३३ करोड
वैदेशिक ऋण : २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड
आन्तरिक ऋण : ३ खर्ब ३० अर्ब
कर हेरफेर
भ्याट खारेज : आलु, प्याज, स्याउ, तरकारी
कर कटौती : औषधी, इन्डेक्सन चुलो, धागो, अगरबत्ती, सेनेटरी प्याड, काजु, बदाम
करवृद्धि : मदिरा, चुरोट, पेट्रोलिय पदार्थ, कोइला, विद्युतीय गाडी
कुन मन्त्रालयमा कति विनियोजन
मन्त्रालय रुपियाँ
अर्थ – २ खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला – ५४ करोड ५३ लाख
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक – १ अर्ब ६० करोड
युवा तथा खेलकुद – ३ अर्ब ५० करोड
खानेपानी – २६ अर्ब ६३ करोड
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या – ८६ अर्ब २४ करोड
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि – २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड
वन तथा वातावरण – १५ अर्ब ७० करोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण – ६ अर्ब ८२ करोड
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा – ८ अर्ब १० करोड
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति – ९ अर्ब २८ करोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन – ११ अर्ब ९१ करोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि – ७ अर्ब ३५ करोड
जलस्रोत तथा सिँचाइ – ३६ अर्ब ८१ करोड
कृषि तथा पशुपन्छी विकास – ५७ अर्ब २९ करोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात – १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड
सहरी विकास – ९२ अर्ब ६३ करोड
गृह मन्त्रालय – १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड
परराष्ट्र – ६ अर्ब ७७ करोड
रक्षा मन्त्रालय ५९ अर्ब ८७ करोड
अन्य विविध क्षेत्रमा कति
–काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि २२ अर्ब ५४ करोड बजेट
–भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब ६० करोड
–पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ११ अर्ब ९१ करोड
–नागरिक उड्डयन पूर्वाधारतर्फ ३ अर्ब ७७ करोड
–ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि ५० अर्ब ७४ करोड
–गाई र भैंसीमा नश्ल सुधारका लागि.३८ करोड
–तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ अर्ब
–स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड
–सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब १६ अर्ब
–द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनःस्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न १ अर्ब
–बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई १ अर्ब ५० करोड
–१ अर्बको अनुसन्धान र विकास कोष स्थापना गर्ने घोषणा
–प्रदेशका लागि सशर्त अनुदान २५ अर्ब ८४ करोड
–स्थानीय तहका लागि सशर्त अनुदान २ खर्ब ८८ करोड
–प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक बजेट ६ अर्ब २० बरोड र ७ अर्ब
–विशेष अनुदान प्रदेशका लागि ४ अर्ब ४० करोड, स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ५० करोड
–मलखाद खरिदका लागि २७ अर्ब ९५ करोड
–साना किसानको बाली तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियम अनुदान प्रदान गर्न १ अर्ब ६५ करोड
–औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न ६ अर्ब ५५ करोड
–प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमका लागि १० करोड
–उत्तर–दक्षिण कोरिडोर कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब ४३ करोड
–सुरुङमार्ग तथा फ्लाइओभरका लागि ५ अर्ब ६३ करोड
–रेलमार्ग विकासका लागि ३ अर्ब ८८ करोड
–खेल पूर्वाधारका लागि १ अर्ब ३० करोड
