![](https://khabarpostonline.com/wp-content/uploads/2024/06/mechi-udhyog.gif)
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संशोधन नगरे देशैभरका विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका निजी शिक्षालयका संगठनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईसमक्ष सोमबार ७ बँुदे संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
उनीहरूले ऐनको मस्यौदाको अध्ययन गरी संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । ती संगठनले आजबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्षहरूलाई ७ बँुदे संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने भएका छन् । यसअघि आइतबार प्याब्सन कार्यालयमा बसेको बैठकले ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको थियो ।
शिक्षामन्त्री राईसमक्ष पेस गरेको प्रस्तावमा मस्यौदाको उल्लेख भएको निजी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी दफा ४ को उपदफा (३) लाई संशोधन गरी ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालय यस ऐनको अधीनमा रही सञ्चालन गर्न बाधा पु¥याएको मानिने छैन भनी उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दफा ४ को उपदफा (३) मा प्रचलित कम्पनी कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । संशोधन बुँदाको महलमा सो व्यवस्था शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, मस्यौदाको दफा १५ मा रहेको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (२) मा निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्ने लेखिएको छ । सो बुँदालाई संशोधन गरी निजी लगानीका विद्यालयले लिने शुल्क राष्ट्रिय मापदण्डले निर्धारण गरेबमोजिमको शीर्षक र सीमाविपरीत नहुने गरी स्थानीय निकायले तोकेबमोजिम लिन सक्ने उल्लेख छ ।
प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले शुल्कमा एकरूपता कायम गर्न सो बुँदालाई संशोधन गरिएको जानकारी दिँदै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘शुल्क निर्धारण स्थानीय तहले नभई सरकारले गर्नुपर्छ ।’
मस्यौदाको दफा १७ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विषय उल्लेख गरिएको छ । सो दफामा लेखिएको छ– ‘विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र सञ्चालन गर्न प्रत्येक विद्यालयमा स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम बढीमा सात सदस्य रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ ।
संशोधन गर्न पेस गरेको सो दफाको बुँदामा सबैलाई एकरूपता दिन सङ्घीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्थापन समितिको संरचना उल्लेख गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
ऐनको दफा २३ मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् गठनको विषय लेखिएको छ । संशोधन बुँदामा निजी विद्यालयको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, दफा २८ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गर्दा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख छ । सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्वबाट गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने भएकोले प्रतिनिधित्व माग गरेको निजी शिक्षालयका प्रतिनिधिको धारणा छ ।
दफा १४७ मा उल्लेख भएको विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पदपूर्ति, सेवा र सुविधाको विषयमा निजी विद्यालयको हकमा संशोधन गर्न माग गर्दै श्रम ऐनबमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरी शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवा शर्तसम्बन्धी विनियम बनाई लागु गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसै गरी दफा १४० को शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी विषयमा सरकारको जिम्मेवारी तथा दायित्वअन्तर्गत उच्च शिक्षा अध्ययनमा नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति विभेदकारी भएकोले शिक्षामा लगानी र विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिसम्बन्धी नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सबै प्रकारका विद्यालयहरूबाट अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीहरूलाई समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिइनु पर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने पनि संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
आरक्षणका नाममा दिइँदै आएको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिसम्बन्धी (छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा ३ ‘क’, छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० नियम १० ‘क’ खारेज हुनुपर्ने माग संशोधन प्रस्तावमा अघि सारिएको छ । शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ को दफा २९ ( क) को उपदफा (६) मा उल्लेख भएअनुसार नेपालको ११ वटा विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न कक्षा ६–१० सम्म अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा नै अध्ययन गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग पनि संशोधन प्रस्तावमा समेटिएको छ ।
प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष टिकाराम पुरीले सबै निजी शिक्षालयको संगठनले गरेको संशोधन प्रस्तावलाई तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।